महाराष्ट्र के प्याज किसानों की 3,000 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य की मांग
प्याज की बढ़ती उत्पादन संभावनाएं
महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने उत्पादन में संभावित वृद्धि को देखते हुए 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने निर्यात बाजारों के विस्तार और निर्यात नीति में स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया है, ताकि जब आवक बढ़े, तो कीमतों में गिरावट से किसानों को नुकसान न हो। महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन ने बुधवार को बताया कि 2025-26 में प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि देश की वार्षिक आवश्यकता लगभग 210 लाख टन है।
निर्यात नीति में स्थिरता की आवश्यकता
इस स्थिति में घरेलू खपत और निर्यात के लिए पर्याप्त प्याज उपलब्ध रहने की संभावना है। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने केंद्र सरकार से दीर्घकालिक और स्थिर प्याज निर्यात नीति अपनाने का आग्रह किया है, ताकि नए अंतरराष्ट्रीय बाजार विकसित किए जा सकें और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत को प्याज के लिए केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहिए।
उत्पादन में गिरावट का अनुमान
जब अधिक आपूर्ति के कारण कीमतों पर दबाव पड़ता है, तब निर्यात बाजार किसानों के लिए सहायक हो सकता है। दिघोले ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान का हवाला देते हुए बताया कि 2024-25 में प्याज का उत्पादन 307.67 लाख टन रहा था, जिसमें इस वर्ष 6.08 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। उन्होंने कहा कि खेती के रकबे में कमी का मतलब यह नहीं है कि उत्पादन में भी उसी अनुपात में कमी आएगी।
उत्पादन बनाए रखने के उपाय
अनुकूल मौसम, पानी की उपलब्धता, बेहतर कृषि पद्धतियों और प्रति एकड़ अधिक उत्पादकता से उत्पादन को बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अनुमानित उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच लगभग 78.96 लाख टन का अंतर है। हालांकि, भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान, बीज की आवश्यकता, प्रसंस्करण और अन्य उपयोग को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
किसानों के लिए उचित मूल्य की मांग
संगठन ने प्याज किसानों को 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि नई फसल की आवक बढ़ने पर कीमतों में गिरावट से किसानों को बचाने के लिए निर्यात बाजारों का विस्तार और निर्यात नीति में स्थिरता आवश्यक है। दिघोले ने उत्पादन, खपत और भंडार के पारदर्शी आंकड़े उपलब्ध कराने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर भंडारण सुविधाएं विकसित करने और किसानों, निर्यातकों तथा सरकार के बीच नियमित समन्वय की भी मांग की।
सरकार की भूमिका
उन्होंने कहा कि सरकार को उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमतें उचित रखने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के बीच संतुलन बनाना चाहिए।