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महाराष्ट्र में अदाणी समूह की परियोजना पर वन मंत्री का आदेश

महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने अदाणी समूह की तराली पंप भंडारण परियोजना पर काम रोकने का आदेश दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी न मिलने के कारण लिया गया। कंपनी को तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। बैठक में परियोजना की लागत और वित्तीय दायित्वों पर चर्चा की गई। अदाणी समूह ने प्रारंभिक गतिविधियों के लिए 56.75 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव दिया है। जानें इस मामले में आगे क्या होगा और कंपनी की प्रतिक्रिया क्या है।
 

अदाणी समूह की तराली पंप भंडारण परियोजना पर रोक

महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाईक ने सतारा जिले में अदाणी समूह की तराली पंप भंडारण परियोजना के कार्य को रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की मंजूरी न मिलने के कारण 13 नवंबर को जारी किया गया था। सूत्रों के अनुसार, यह रोक केवल तीन दिनों के लिए है, ताकि कंपनी राज्य सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सके।


कंपनी की प्रस्तुति और मंत्री का निर्देश

कंपनी ने सोमवार को इस मामले में एक विस्तृत ईमेल भेजा और मंगलवार को वन मंत्री नाईक के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह परियोजना से संबंधित सभी नियमों का पालन करे। यदि दो अलग-अलग परियोजनाएं हैं, तो कंपनी को प्रत्येक पर लागू वित्तीय दायित्वों को पूरा करना होगा।


परियोजना की लागत और प्रारंभिक गतिविधियाँ

कंपनी ने बताया कि पूरी पंप भंडारण परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 5,675 करोड़ रुपये है, जिसमें निर्माण, विद्युत एवं यांत्रिक उपकरणों की स्थापना, बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि 56.75 करोड़ रुपये की राशि केवल प्रारंभिक गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक अन्वेषण और इंजीनियरिंग अध्ययन पर खर्च की जाएगी।


लागत में संशोधन और वन्यजीव संरक्षण

परियोजना की लागत को 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये करने से संबंधित जमा राशि भी 227 करोड़ रुपये से घटकर 2.27 करोड़ रुपये हो जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन आधिकारिक निर्णय अभी बाकी है। कंपनी ने 8 सितंबर, 2026 को परियोजना की लागत संशोधित करने का प्रस्ताव दिया था।


अदाणी समूह की प्रतिक्रिया

अदाणी समूह को मंगलवार की बैठक और उसके परिणामों पर टिप्पणी के लिए ईमेल भेजा गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका कोई जवाब नहीं आया था।