यूपीआई भुगतान पर नए शुल्क के बारे में सरकार की स्पष्टीकरण

सरकार का स्पष्टीकरण

यूपीआई भुगतान के संबंध में व्यापारियों और ग्राहकों के बीच उत्पन्न चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर व्यापारी शुल्क लागू होने के बाद भी लोगों के नकद भुगतान की ओर लौटने की आशंका निराधार है। उनका कहना है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर पहले से ही व्यापारी शुल्क लिया जाता है, फिर भी लोग इनका उपयोग करते रहते हैं।

नए नियमों की जानकारी

हालिया जानकारी के अनुसार, एनपीसीआई के नए नियमों के तहत 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के व्यापारी भुगतान पर 0.4% व्यापारी छूट दर यानी एमडीआर लागू किया जाएगा। यह शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यूपीआई प्रणाली से जुड़ी लागत का एक हिस्सा पूरा करना है।

व्यापारी शुल्क की तुलना

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि किसी सेवा को हमेशा मुफ्त में उपलब्ध कराना संभव नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि क्रेडिट कार्ड पर व्यापारी पहले से शुल्क चुकाते हैं, फिर भी लोग वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे कार्ड का उपयोग करते हैं। यूपीआई के संदर्भ में भी व्यापारियों से कम शुल्क लिया जाएगा।

व्यापारी चिंताएँ

क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर व्यापारी शुल्क आमतौर पर 1% से 3% के बीच होता है, जबकि प्रस्तावित 0.4% शुल्क कम है। फिर भी, व्यापारियों में चिंता है कि यह अतिरिक्त लागत उनके व्यवसाय पर प्रभाव डाल सकती है।

छोटे लेनदेन पर राहत

यह ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति के बीच होने वाले सभी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू नहीं होगा। इसी तरह, ₹2,000 से अधिक के रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर भी यह शुल्क लागू नहीं होगा। छोटे व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक के भुगतान को मौजूदा प्रोत्साहन योजना के तहत राहत मिलती रहेगी।

लेनदेन का आंकड़ा

सरकार के अनुसार, व्यापारी से व्यक्ति के यूपीआई लेनदेन में केवल 4% लेनदेन ₹2,000 से अधिक के हैं। हालाँकि, राशि के हिसाब से ये बड़े लेनदेन कुल व्यापारी भुगतान का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं। इसलिए, नए शुल्क का प्रभाव लेनदेन की संख्या की तुलना में कुल राशि पर अधिक दिखाई दे सकता है।

जीएसटी पर सवाल

एक और मुद्दा जीएसटी से संबंधित है। यदि एमडीआर पर 18% जीएसटी लागू होता है, तो यह व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। सरकारी सूत्रों ने आशा व्यक्त की है कि जीएसटी परिषद इस मामले में उचित निर्णय लेगी। जीएसटी परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन एमडीआर पर अप्रत्यक्ष कर की दर उसके एजेंडे में शामिल होने की संभावना नहीं है।

व्यापारियों की जिम्मेदारी

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि व्यापारी इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डालें। सूत्रों के अनुसार, भारतीय बैंक संघ के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाने पर चर्चा की जा सकती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दुकानदार शुल्क के नाम पर ग्राहक से अतिरिक्त राशि नहीं ले रहा है।

यूपीआई की लागत

यूपीआई के बुनियादी ढांचे और लेनदेन निपटाने की वार्षिक लागत लगभग ₹20,000 करोड़ आंकी जाती है। कुछ अनुमानों के अनुसार, नए शुल्क और अन्य श्रेणियों से सालाना ₹15,000 करोड़ से अधिक राशि जुटाई जा सकती है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे पूरी लागत की भरपाई नहीं होगी।

प्रोत्साहन योजना

इसलिए, ₹2,000 तक के यूपीआई भुगतानों के लिए सरकार की प्रोत्साहन योजना आगे भी जारी रहने की संभावना है। 2026-27 के लिए इस योजना के तहत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन की सीमा लेनदेन मूल्य का 0.15% तक है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

जनवरी 2020 से रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर हटा दिया गया था, जिसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था। अब यूपीआई के बड़े व्यापारी भुगतानों पर सीमित शुल्क लगाने की व्यवस्था के साथ सरकार डिजिटल भुगतान को बनाए रखने और इसकी लागत को संभालने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।