रेलवे पेंशनर्स के लिए खुशखबरी: महंगाई राहत में 2% की वृद्धि!

केंद्र सरकार ने रेलवे पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, और पेंशनर्स को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा। जानें इस निर्णय से पेंशनर्स को कितनी अतिरिक्त राशि मिलेगी और इसके पीछे का कारण क्या है।

By Narendra Chaudhary May 12, 2026, 11:59 IST

नई दिल्ली में रेलवे पेंशनर्स के लिए राहत

नई दिल्ली: देशभर में लाखों रेलवे पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार आया है। केंद्र सरकार ने महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, रेलवे पेंशनर्स को अब 58 प्रतिशत की बजाय 60 प्रतिशत डीआर का लाभ मिलेगा। रेल मंत्रालय द्वारा 7 मई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, यह नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इससे पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन के साथ पिछले महीनों का एरियर भी प्राप्त होगा।

पेंशन में वृद्धि का विवरण

कितने रुपये का होगा लाभ

सरकार के इस निर्णय से रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 10,000 रुपये है, तो पहले उसे 58 प्रतिशत डीआर के अनुसार कुल 15,800 रुपये मिलते थे। अब 60 प्रतिशत डीआर लागू होने के बाद उसकी कुल पेंशन बढ़कर 16,000 रुपये हो जाएगी, जिससे उन्हें हर महीने 200 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

बेसिक पेंशन वालों को कितना लाभ

इसी प्रकार, 20,000 रुपये बेसिक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को अब हर महीने 400 रुपये अधिक मिलेंगे। 30,000 रुपये बेसिक पेंशन वालों की पेंशन में लगभग 600 रुपये की वृद्धि होगी। 40,000 रुपये बेसिक पेंशन पाने वालों को 800 रुपये और 50,000 रुपये बेसिक पेंशन वालों को 1,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 60,000 रुपये बेसिक पेंशन पर 1,200 रुपये और 70,000 रुपये बेसिक पेंशन वालों को 1,400 रुपये प्रति माह अधिक मिलेंगे।

बकाया एरियर का ट्रांसफर

बकाया एरियर भी होगा ट्रांसफर

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीआर में वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस प्रकार, पेंशनर्स को पिछले महीनों का बकाया एरियर भी जल्द ही उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।

इस निर्णय का कारण

क्यों लिया गया ये फैसला

इससे पहले, 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और डीआर में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई थी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस निर्णय से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। इस निर्णय के बाद सरकार पर इसका वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय बोझ लगभग 6,791 करोड़ रुपये आएगा। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार तय फॉर्मूले पर आधारित है।