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सरकार LTCG टैक्स में बदलाव पर विचार कर रही है, विदेशी निवेशकों को मिलेगी राहत

भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में संभावित बदलाव की चर्चा चल रही है। सरकार विदेशी निवेशकों की निकासी को देखते हुए इस टैक्स की समीक्षा कर रही है। क्या टैक्स दर में कमी या इसे समाप्त किया जाएगा? जानें इस मुद्दे पर क्या हो रहा है और विदेशी निवेशकों को क्या राहत मिल सकती है।
 

नई दिल्ली में LTCG टैक्स पर चर्चा

नई दिल्ली: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में संभावित बदलाव की चर्चा चल रही है। केंद्र सरकार इस टैक्स की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस संबंध में जल्द ही निर्णय ले सकती है। हालांकि, टैक्स दर में कमी, नियमों में संशोधन या इसे समाप्त करने के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।


विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश

भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस स्थिति में, सरकार यह देख रही है कि क्या LTCG टैक्स के नियमों में बदलाव से भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बन सकता है। रिपोर्टों के अनुसार, भारत की टैक्स व्यवस्था की तुलना अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नियमों से की जा रही है, ताकि यह समझा जा सके कि शेयरों से होने वाले मुनाफे पर टैक्स का विदेशी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है।


LTCG टैक्स की वर्तमान दरें

वर्तमान में, सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और कुछ शर्तों को पूरा करने वाले इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों पर एक साल से अधिक समय तक रखने पर 12.5% LTCG टैक्स लगता है। एक वित्त वर्ष में ऐसे लाभ के पहले 1.25 लाख रुपये पर छूट मिलती है। इसके अलावा, गैर-सूचीबद्ध शेयरों पर LTCG टैक्स के नियम भिन्न हो सकते हैं।


सरकार की चर्चा और विचार-विमर्श

रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने इस मुद्दे पर उद्योग प्रतिनिधियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और अन्य संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की है। इन चर्चाओं का उद्देश्य मौजूदा टैक्स व्यवस्था के प्रभाव का आकलन करना है।


विदेशी निवेशकों की निकासी का आंकड़ा

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की निकासी भी इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं, जो 2025 के पूरे वर्ष की निकासी से अधिक है।


LTCG टैक्स समाप्त करने की संभावना

LTCG टैक्स को समाप्त करने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर विचार और सुझाव सुनने की बात कही थी। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने टैक्स समाप्त करने का निर्णय लिया है या नहीं।


अन्य देशों की टैक्स व्यवस्था

भारत की टैक्स व्यवस्था की तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, कनाडा और चीन जैसे देशों से की जा रही है। इन देशों में शेयरों से होने वाले मुनाफे पर टैक्स के नियम भिन्न हैं।


सरकार की चुनौती

सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह ऐसी व्यवस्था तैयार करे जो विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करे और घरेलू निवेशकों के हितों का भी ध्यान रखे। LTCG टैक्स में बदलाव के बारे में अंतिम निर्णय सरकारी फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।