सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना: होम लोन पर 4% तक की छूट

सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना

ब्याज सब्सिडी योजना: घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने शहरी निवासियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) की शुरुआत की गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न-आय वर्ग (LIG) और मध्यम-आय वर्ग (MIG) के परिवारों को होम लोन पर 4% तक की ब्याज छूट प्रदान करती है।

योजना की श्रेणियाँ

इस योजना के लिए पात्रता 3 लाख रुपये (EWS), 6 लाख रुपये (LIG) और 9 लाख रुपये (MIG) तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए है। इसे चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है: लाभार्थी-आधारित निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये के आवास (ARH), और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)। इस योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी 1.80 लाख रुपये है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पांच किस्तों में सीधे ऋण खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऋण चालू हो और आधी से अधिक राशि बकाया हो। बैंक इस सब्सिडी को सीधे ऋण मूलधन से काट लेगा, जिससे उधारकर्ता की ईएमआई में स्वतः कमी आएगी। यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जिनके पास पहले से किसी शहर या गाँव में पक्का घर नहीं है।

ब्याज सब्सिडी का लाभ

सरल शब्दों में, यदि कोई परिवार 8 लाख रुपये तक का गृह ऋण लेता है, तो ब्याज सब्सिडी ऋण की लागत को लगभग 1.8 लाख रुपये कम कर देगी। यह सब्सिडी केवल ऋण के पहले 8 लाख रुपये पर ही उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि यदि आप 10 या 12 लाख रुपये का गृह ऋण लेते हैं, तो भी सब्सिडी केवल 8 लाख रुपये तक ही मिलेगी। यह सब्सिडी ब्याज के बोझ को कम करने के लिए प्रदान की जाएगी और इसकी गणना 12 वर्षों की अवधि में की जाएगी।