सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया
वित्त मंत्रालय का नया निर्देश
वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को निर्देशित किया है कि वे कार खरीदने के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्राथमिक विकल्प के रूप में चुनें। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक कारों की खरीद के लिए 20 लाख रुपये की कीमत सीमा निर्धारित की गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम शुद्ध डीलर कीमत (एनडीपी) 20 लाख रुपये तय की गई है, जो कि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए निर्धारित 10 लाख रुपये की सीमा से दोगुनी है। पहले, 2022 में जारी दिशा-निर्देशों में मंत्रालयों के लिए कार खरीदने की कीमत सीमा छह लाख रुपये थी। व्यय विभाग ने 10 नवंबर को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया कि मंत्रालयों को अपनी पुरानी पेट्रोल-डीजल कारों को बदलते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए प्रक्रिया
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन अब कार खरीदने के लिए सामान्य और प्राथमिक विकल्प होंगे। यदि कोई मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में असमर्थता जताता है और पेट्रोल या डीजल वाहन लेना चाहता है, तो उसे व्यय विभाग को ठोस कारणों के साथ प्रस्ताव भेजना होगा।
इस प्रस्ताव को संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति के बाद ही भेजा जा सकेगा। मंत्रालयों को 2022 के दिशा-निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को किराए पर लेने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि किसी कारणवश पेट्रोल या डीजल वाहन किराए पर लेना आवश्यक हो, तो इसके लिए भी व्यय विभाग को छूट का प्रस्ताव भेजना होगा।
सरकार का उद्देश्य
वित्त मंत्रालय का यह निर्देश इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर जोर दे रही है।