सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी

मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

हाल ही में मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं पर कुल 2 लाख 19 हजार 353 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे देश में औद्योगिक विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

प्रस्तावों की जानकारी

बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वाराणसी के लिए दो प्रमुख आधारभूत ढांचा परियोजनाओं, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, मोबाइल निर्माण योजना, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 और रेलवे से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

वाराणसी के लिए आधारभूत ढांचा परियोजनाएं

वाराणसी के विकास के लिए सरकार ने दो बड़े कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। पहली परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ने वाला लगभग 46 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग बनाया जाएगा, जिससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा और गंगा तट के आसपास बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी. इस परियोजना पर लगभग 14 हजार 447 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

दूसरी परियोजना का विवरण

दूसरी परियोजना के तहत वरुणा नदी के किनारे छह और चार लेन वाले ऊंचे मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 हजार 998 करोड़ रुपये है. इससे वाराणसी में यातायात व्यवस्था और शहरी संपर्क में सुधार होगा.

सेमीकंडक्टर मिशन और मोबाइल निर्माण योजना

मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 1 लाख 27 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसका उद्देश्य देश में चिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है. इसके साथ ही मोबाइल फोन निर्माण योजना के दूसरे चरण को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 62 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.

कृषि क्षेत्र के लिए नई नीति

कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को भी मंजूरी मिली है. इस नीति के तहत देश में नौ नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी.

रेलवे क्षेत्र में निवेश

रेलवे क्षेत्र में भी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है. पहली परियोजना में परादीप-हरिदासपुर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, जबकि दूसरी परियोजना में डांगोआपोसी और राजखरसावां के बीच चौथी रेल लाइन बिछाई जाएगी. इन परियोजनाओं से माल और यात्री रेल सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी.

आर्थिक विकास पर जोर

केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से आधारभूत ढांचे, विनिर्माण, रेलवे और कृषि क्षेत्र में बड़े निवेश के जरिए आर्थिक विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि इन सात फैसलों से उद्योग, रोजगार, परिवहन और कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है.