सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने से किया इनकार, वित्तीय बोझ का हवाला

सरकार का स्पष्ट रुख

सोमवार को संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू नहीं करेगी, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कुछ राज्य, जैसे राजस्थान और पंजाब, पुरानी योजना की ओर लौट रहे हैं, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार, यदि राज्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

राज्यों की स्थिति

चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने केंद्र और पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को OPS में वापसी के बारे में सूचित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अनुसार नौकरीपेशा लोगों के संचित कोष को वापस किया जा सके।

ओपीएस की बहाली पर चर्चा

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, चौधरी ने कहा कि राज्यों में ओपीएस की बहाली राज्य नीति के विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है। उन्होंने यह भी बताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ओपीएस को वापस लेने के वित्तीय निहितार्थों को रेखांकित किया है।

एनपीएस में सुधार के उपाय

चौधरी ने बताया कि पेंशन लाभ में सुधार के लिए, एनपीएस को संशोधित करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान और मुद्रास्फीति से जुड़े लाभ प्रदान करना है।