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सरकार ने रबी सत्र 2026-27 के लिए उर्वरकों पर भारी सब्सिडी की मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने रबी सत्र 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वैश्विक संकटों के कारण उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। डीएपी की कीमतें भी स्थिर रहेंगी, जिससे किसानों को पोषक तत्व सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगे।
 

उर्वरकों पर सब्सिडी का ऐलान

(फाइल फोटो के साथ) नई दिल्ली, 11 नवंबर: केंद्र सरकार ने रबी सत्र 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में उर्वरक विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें रबी सत्र 2026-27 (अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें निर्धारित की गई हैं।


केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने पीएंडके उर्वरकों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।


उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान की है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच किसानों को सुरक्षा प्रदान की है।


वैष्णव ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की कीमत 50 किलोग्राम के प्रति बोरे पर 1,350 रुपये पर स्थिर रहेगी। डीएपी और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर) श्रेणी के तहत पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी सत्र 2026-27 के लिए स्वीकृत दरों के आधार पर दी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को ये पोषक तत्व सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना है।