सरकारी कर्मचारियों के लिए GPF ब्याज दरों में वृद्धि: 7.1% की नई दर

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

General Provident Fund: भारत सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य समान निधियों पर ब्याज दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अब GPF पर ब्याज दर 7.1% होगी, जो सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की दर के बराबर है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।

GPF की विशेषताएँ

सामान्य भविष्य निधि (GPF) एक विशेष योजना है, जो केवल भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा GPF में जमा कर सकते हैं।

जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसे जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज एकमुश्त प्राप्त होता है। यह निधि सरकारी कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

ब्याज दर की जानकारी

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने बताया है कि GPF और अन्य समान निधियों पर 7.1% की ब्याज दर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेगी। सरकार ने इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

GPF पर ब्याज दरें PPF के समान हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत पर 7.1% का गारंटीकृत रिटर्न मिलेगा, जो बाजार के जोखिम से मुक्त है।

अन्य निधियों पर ब्याज दर

यह 7.1% की ब्याज दर केवल GPF पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य भविष्य निधियों पर भी लागू होती है। इनमें अंशदायी भविष्य निधि, अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, और भारतीय आयुध विभाग की निधियाँ शामिल हैं।

तिमाही समीक्षा प्रक्रिया

वित्त मंत्रालय हर तिमाही में GPF की ब्याज दर की समीक्षा करता है और नई तिमाही के लिए दरों की घोषणा करता है। 7.1% की स्थिर दर, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।