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सीबीआईसी द्वारा नई फेसलेस आकलन प्रणाली की तैयारी, 70 लाख करदाताओं को मिलेगा लाभ

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 70 लाख करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क के केंद्रीकृत आकलन प्रणाली की योजना बनाई है। यह नई रूपरेखा 2027 से लागू होने की संभावना है। इसमें बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन और छोटे उद्यमियों के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली सहायता प्रणाली शामिल होगी। जानें इस प्रणाली के तहत करदाताओं को क्या लाभ मिलेंगे और जीएसटी परिषद के हालिया निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ेगा।
 

सीबीआईसी की नई पहल

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) जल्द ही केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क के केंद्रीकृत आकलन की एक नई रूपरेखा पेश करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह नई प्रणाली एक अप्रैल, 2027 से लागू होने की संभावना है।


करदाताओं की श्रेणियाँ

सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सीजीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित हैं। पहली श्रेणी में बड़े करदाता शामिल हैं, जिनके पास एक ही राज्य में कई जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) हैं या जो विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। दूसरी श्रेणी में छोटे उद्यमी आते हैं, जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पंजीकृत हैं।


नई प्रशासनिक व्यवस्था

चतुर्वेदी ने पीएचडीसीसीआई के एक कार्यक्रम में कहा, "हम (सीबीआईसी) सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की दो अवधारणाओं पर विचार कर रहे हैं। हमने एक रूपरेखा तैयार की है, जिसे जल्द ही आम जनता और संबंधित पक्षों की राय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।"


बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रणाली

उन्होंने आगे कहा कि इस नई व्यवस्था में बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन होगा, जिससे वे सभी आवश्यकताओं का समाधान एक ही स्थान पर कर सकेंगे। छोटे करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली सहायता प्रणाली लाने की योजना है।


जीएसटी परिषद की बैठक के बाद के निर्णय

57वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाले आकलन की रूपरेखा को विचार-विमर्श के लिए जारी किया जाएगा। प्रस्तावित प्रणाली के तहत कर संबंधी नोटिस और आदेश एक राष्ट्रीय मंच के माध्यम से निपटाए जाएंगे।


करदाताओं का विभाजन

जीएसटी परिषद द्वारा तय किए गए सूत्र के अनुसार, करदाताओं को सीजीएसटी और राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिकारियों के बीच बांटा गया है। 1.5 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले 90 प्रतिशत करदाताओं का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य कर प्रशासन के पास है।


महत्वपूर्ण बदलाव

1.5 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन के बीच समान रूप से विभाजन किया गया है। जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्तियों को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसे चतुर्वेदी ने "ऐतिहासिक कदम" बताया।


वाहनों की जांच में बदलाव

चतुर्वेदी ने कहा कि जीएसटी परिषद के इस निर्णय से व्यापारियों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, क्योंकि उच्च मूल्य के सामान ले जाने वाले वाहनों को केवल उनके शुरुआती और अंतिम राज्यों में ही रोका जाएगा। इससे पहले, जीएसटी अधिकारी किसी भी स्थान पर वाहनों को रोक सकते थे।