हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से विशेष सहायता की मांग की

मुख्यमंत्री सुक्खू की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटे की भरपाई हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के तहत वित्तीय पैकेज की मांग की।

यह मुलाकात हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा 18 फरवरी को केंद्र के राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित करने के लगभग दो सप्ताह बाद हुई।

आर्थिक स्थिति का आकलन करने की मांग

राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से पहाड़ी राज्यों की आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक समिति बनाने का अनुरोध किया।

सुक्खू ने कहा कि आरडीजी का बंद होना हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और इसे उन अन्य राज्यों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता जिनका आरडीजी बंद किया गया है।

राजस्व घाटा अनुदान का महत्व

उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का योगदान लगभग 12.7 प्रतिशत था, जो नगालैंड के बाद दूसरे स्थान पर है।

सुक्खू ने कहा कि बड़े राज्यों के लिए यह स्थिति सहनीय हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इसे सहन नहीं कर सकती।

सहकारी संघवाद की भावना पर चिंता

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी राज्यों को एक समान पैमाने पर आंकना न तो उचित है और न ही पारदर्शी।

उन्होंने इसे सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करने वाला कदम बताया।

सुक्खू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि उन राज्यों को अनुदान दिया जाता है जो अपनी राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को पूरा नहीं कर सकते।

उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार है जब वित्त आयोग ने छोटे पहाड़ी राज्यों की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूरी तरह अनदेखी की है।