हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं

मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कदम

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मछली पालन उद्योग को मजबूत करने और मछुआरों तथा मछली पालकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें ट्राउट मछली पालकों के लिए एक जोखिम कोष और जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था शामिल है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी साझा की।

वित्तीय सुरक्षा और उचित मूल्य की व्यवस्था

इन पहलों का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और जलाशयों में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके। ट्राउट मछली पालकों के लिए जोखिम कोष योजना के तहत राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस योजना के माध्यम से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पंजीकृत ट्राउट मछली पालकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

योजना का लाभ कैसे उठाएं

बयान में कहा गया है कि योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सालाना 500 रुपये का अंशदान देना होगा। यदि दो हजार या इससे अधिक फिंगरलिंग (मछली के छोटे बच्चे) या ईयरलिंग (एक साल तक की मछली) पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, तो पात्र किसानों को प्रति रेसवे (मछलीपालन क्षेत्र का घेरा या जलाशय) 25,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। इससे कम नुकसान होने पर मुआवजा उसी अनुपात में दिया जाएगा।

मुआवजे की प्रक्रिया

अधिकतम दो रेसवे के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और प्रति लाभार्थी कुल सहायता की सीमा 50,000 रुपये होगी। दावों का सत्यापन मौके पर निरीक्षण और राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद किया जाएगा। स्वीकृत मुआवजा सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के तहत, सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के अंतर्गत जलाशयों में मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य मछुआरों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से बचाना और मजबूरी में कम दाम पर मछली बेचने से रोकना है।