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हिमाचल प्रदेश में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने वाला नया औद्योगिक विधेयक पारित

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा ने एक नया औद्योगिक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत उद्योगों को अपने कुल रोजगार का 80 प्रतिशत स्थानीय निवासियों को देना अनिवार्य होगा। यह विधेयक स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने का उद्देश्य रखता है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस विधेयक की आवश्यकता और इसके लाभों पर चर्चा की। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए एक अन्य विधेयक भी पेश किया।
 

हिमाचल प्रदेश में नया औद्योगिक विधेयक

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को अब अपने कुल रोजगार का 80 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निवासियों को देना अनिवार्य होगा। राज्य विधानसभा ने इस संबंध में एक नए औद्योगिक विधेयक को शनिवार को मंजूरी दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सरलीकरण विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया।


इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उद्योगों के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है। इसके तहत, राज्य में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक निवेशकों को आवश्यक मंजूरी एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होगी। मंत्री ने बताया कि अब उद्योगपतियों को सरकार की शर्तों और नियमों का पालन करना होगा।


इस विधेयक के अनुसार, उद्योगों में 80 प्रतिशत कार्यबल हिमाचल के निवासियों का होना आवश्यक होगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने नए कानून की आवश्यकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 2019 में औद्योगिक नीति पहले से ही बनाई जा चुकी है और एकल खिड़की प्रणाली भी पहले से मौजूद है।


उन्होंने सरकार की मंशा पर भी संदेह व्यक्त किया। इसके जवाब में चौहान ने कहा कि हर राज्य का अपना औद्योगिक कानून होता है। हिमाचल प्रदेश में यह कानून उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने और सरकार की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।


उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2018 में इसी तरह का कानून बनाया गया था, लेकिन पिछली सरकार उसे लागू नहीं कर पाई थी। वर्तमान सरकार ने स्थानीय निवासियों के रोजगार को कानूनी सुरक्षा देने के लिए यह विधेयक पेश किया है। इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में सड़क उपयोगकर्ताओं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया।


इस विधेयक के तहत, सीलबंद सड़कों के आसपास रहने वाले लोगों को अपने वाहनों के लिए तीन साल का परमिट प्राप्त होगा। सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। उद्योग मंत्री ने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (विश्वास आधारित शासन) प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में पेश किए।


दोनों विधेयकों को बिना चर्चा के मंजूरी दे दी गई। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिकाएं (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए। इन दोनों विधेयकों को भी बिना किसी चर्चा या विरोध के पारित कर दिया गया।