पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों के लिए जन्म प्रमाणपत्र अपडेट की समय-सीमा बढ़ाई

पंजाब सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

चंडीगढ़ - मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर डिजिटाइज़्ड जन्म प्रमाणपत्र को अपडेट करने की समय-सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेज़ों में किसी भी प्रकार की देरी के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश में कोई कठिनाई न हो।

पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने इस राहत की घोषणा करते हुए बताया कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, जिनके पास डिजिटाइज़्ड जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, को इसे प्राप्त करने और पोर्टल पर अपडेट करने के लिए 30 अक्टूबर, 2026 तक का समय दिया गया है। इसी तरह, 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सुधार करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र तक का समय दिया गया है।

स. बैंस ने कहा कि यह निर्णय मुख्यमंत्री मान की सरकार की स्कूली शिक्षा में डिजिटल सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ताकि किसी भी विद्यार्थी को आधिकारिक कार्यवाही के कारण कोई परेशानी न हो।

उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार यूनिफाइड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से एक कागज रहित, पारदर्शी और कुशल शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि, हम विद्यार्थियों और अभिभावकों के सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को समझते हैं। यह समय-सीमा में वृद्धि हमारी व्यापक सोच का प्रमाण है। हम प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन शिक्षा में रुकावट नहीं आने देंगे।"

शिक्षा मंत्री ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे अभिभावकों के साथ समन्वय करें और सुनिश्चित करें कि पंजीकरण प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुचारू रूप से पूरी हो। यह निर्णय पंजाब सरकार की व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए गवर्नेंस में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है।