हरियाणा की नई पंचायत विकास योजना: गांवों में बदलाव की शुरुआत

हरियाणा पंचायत विकास: सैनी सरकार की नई योजना

हरियाणा की सैनी सरकार ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अब स्टांप ड्यूटी के कुल राजस्व का 1% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा। इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें गांवों में सड़क, पानी और स्कूल जैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए करेंगी। यह योजना ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।

572 करोड़ रुपये का विकास फंड

सैनी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्टांप ड्यूटी के 1% हिस्से को आवंटित किया है। इसमें 0.5% ग्राम पंचायतों, 0.25% पंचायत समितियों और 0.25% जिला परिषदों को मिलेगा। विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 572.42 करोड़ रुपये पंचायतों को दिए जाएंगे।

इस फंड के तहत 5,388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ और 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि गांवों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने में सहायक होगी।

पंचायतों को मिलेगी स्वायत्तता

इस योजना के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। मंत्री पंवार ने कहा कि अब पंचायतें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का उपयोग कर सकेंगी।

पहले भी सरकार ने अंतर-जिला परिषदों के गठन के माध्यम से पंचायतों को फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में 368 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं पंचायतों को सौंपी गई थीं। यह कदम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण विकास को नई गति देने में मदद करेगा।

ग्रामीण भारत का उज्ज्वल भविष्य

सैनी सरकार की यह पहल हरियाणा के गांवों को समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

गांवों में सड़क, स्कूल, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी। यह कदम न केवल ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यह योजना ग्रामीण भारत के सपनों को साकार करने का एक सुनहरा अवसर है।