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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: नए मतदाता सूची का प्रकाशन

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को होने वाला है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत एक सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी की है, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिन्हें ट्राइब्युनल से मंजूरी मिली है। जानें कि आप अपनी जानकारी कैसे चेक कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मतदान की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है।
 

पहले चरण के मतदान की तैयारी

गुरुवार को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने वाला है। 152 सीटों पर वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने एक सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी की है। यह सूची सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें ट्राइब्युनल से मंजूरी मिली है और जो वोट डालने के योग्य माने गए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस सूची में कुल कितने मतदाताओं के नाम हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए सकारात्मक समाचार है जो ट्राइब्युनल में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी देख सकते हैं।


सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम ट्राइब्युनल में स्वीकृत हो जाते हैं, उन्हें मतदान का अवसर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने इसी के तहत पहली सूची जारी की है। हालांकि, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ट्राइब्युनल में कुल कितने लोगों ने आवेदन किया था और उनमें से कितनों के नामों को स्वीकृति मिली है।


अपना नाम कैसे चेक करें?

आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी विधानसभा और बूथ नंबर के अनुसार अपना नाम सूची में देख सकते हैं। जिन बूथों पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, उनकी सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिनके नाम पेंडिंग नहीं हैं, वे अपने EPIC या वोटर आईडी नंबर से भी अपना नाम चेक कर सकते हैं।


सुप्रीम कोर्ट का विशेष आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा था कि मतदान से दो दिन पहले तक जो मतदाता वोटिंग के योग्य पाए जाएं, उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान से पहले 21 अप्रैल को मतदाता सूची जारी की जाए। इसी आदेश के अनुसार चुनाव आयोग ने सूची जारी की है। बुधवार शाम तक एक और सूची भी जारी की जा सकती है।


मतदाता संख्या में वृद्धि

6 अप्रैल तक 27 लाख से अधिक मतदाता ऐसे थे जिनके मामले ट्राइब्युनल में चल रहे थे। इसी संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस ने मांग की थी कि इन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए।