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ओडिशा सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपये के औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी

ओडिशा की नई सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपये के आठ बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 37,000 नई नौकरियों का सृजन होगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस कदम को राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। जानें इन परियोजनाओं के बारे में और कैसे ये ओडिशा को एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र बना सकते हैं।
 

ओडिशा में औद्योगिक विकास की नई शुरुआत

ओडिशा की नई सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण (HLCA) की पहली बैठक में 1.51 लाख करोड़ रुपये के आठ प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से लगभग 37,000 नई नौकरियों का सृजन होगा। यह बैठक भाजपा सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इन स्वीकृत परियोजनाओं में ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, स्टील और बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इसमें अडानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा पावर और वारी क्लीन एनर्जी जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। ये परियोजनाएं जगतसिंहपुर, गंजम, जाजपुर, ढेंकनाल और झारसुगुड़ा जैसे जिलों में स्थापित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, "हमारी सरकार 'विकसित भारत' और 'विकसित ओडिशा' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं से न केवल रोजगार का सृजन होगा, बल्कि ओडिशा एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में भी उभरेगा।" यह कदम ओडिशा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और राज्य को औद्योगिक निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।