केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस ग्रेच्युटी लाभ की नई घोषणा

एनपीएस ग्रेच्युटी लाभ: केंद्रीय सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा

एनपीएस ग्रेच्युटी लाभ: केंद्रीय सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा: एनपीएस ग्रेच्युटी लाभ (NPS Gratuity Benefits) की नई घोषणा ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की एक नई किरण दिखाई है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह लाभ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत प्रदान किया जाएगा। अब एनपीएस के कर्मचारी भी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

लंबे समय से चली आ रही मांग का समाधान

केंद्रीय कर्मचारियों का एक बड़ा समूह वर्षों से एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी की मांग कर रहा था। पहले केवल पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले कर्मचारी ही ग्रेच्युटी के पात्र थे, जिससे एनपीएस कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न हो रहा था। अब सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय सभी कर्मचारियों को समान सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करेगा। यह कदम कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

सामाजिक सुरक्षा और सुधार की दिशा में कदम

केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह निर्णय एनपीएस कर्मचारियों के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है। इसके साथ ही, सरकार ने 1,600 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया है।

ये औपनिवेशिक काल के नियम थे, जो आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। यह पहल स्वतंत्र भारत में पहली बार की गई है। नए कानूनों के साथ पुराने नियमों को हटाने से प्रशासनिक सुधारों को गति मिलेगी।

कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ

2004 के बाद नियुक्त एनपीएस कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह सुविधा सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय प्रदान की जाएगी। पहले यह लाभ केवल OPS कर्मचारियों तक सीमित था।

इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों के बीच समानता लाएगा और उनकी भविष्य की चिंताओं को कम करेगा। सरकार की यह पहल सुधारात्मक नीतियों का हिस्सा है, जो कर्मचारियों के हित में है।