क्या तमिल फिल्म 'जन नायकन' पर सेंसरशिप का खतरा? राहुल गांधी ने उठाए सवाल

राजनीतिक विवाद का नया मोड़

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा तमिल फिल्म 'जन नायकन' को रोकने के प्रयास ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर तमिल संस्कृति पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है कि तमिल समाज की आवाज को दबाना संभव नहीं है।

राहुल गांधी का कड़ा बयान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल गांधी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 'जन नायकन' को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, तमिल लोगों की आवाज को चुप नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया है, और विपक्षी दलों ने भी केंद्र की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

फिल्म की मंजूरी पर उठते सवाल

'जन नायकन' को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब यह जानकारी सामने आई कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म की मंजूरी को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय को फिल्म की सामग्री और राजनीतिक संकेतों पर आपत्ति थी। माना जा रहा है कि फिल्म में कुछ दृश्य और कथानक समकालीन राजनीति से जुड़े हैं, जिस पर सवाल उठाए गए हैं।

तमिलनाडु में असंतोष का बढ़ता माहौल

सरकार की ओर से स्पष्टता की कमी के कारण तमिलनाडु में नाराजगी बढ़ रही है। यहां सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऐसे में किसी फिल्म को रोकने की खबर को सांस्कृतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है।

'जन नायकन' का सांस्कृतिक महत्व

'जन नायकन', जिसका अर्थ है 'जनता का नेता', सामाजिक न्याय और राजनीतिक जवाबदेही की कहानी को दर्शाता है। फिल्म के समर्थकों का कहना है कि इसके विषय तमिल राजनीति और सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़े हैं। उनका मानना है कि इस फिल्म को रोकना रचनात्मक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

सेंसरशिप के आरोप और केंद्र का पक्ष

विपक्षी नेताओं और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने इस कदम को सेंसरशिप करार दिया है। उनका कहना है कि नियामक संस्थाओं का उपयोग असहमति की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि 'जन नायकन' से संबंधित निर्णय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और प्रमाणन दिशानिर्देशों के तहत लिया गया है। हालांकि, सरकार की ओर से इस विवाद पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।