क्या है ₹30,000 करोड़ की LPG सब्सिडी का महत्व? जानें पूरी कहानी

LPG सब्सिडी का ऐलान

LPG subsidy : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। यह सहायता घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रदान की जाएगी, जिसे बारह किश्तों में वितरित किया जाएगा।

कंपनियों को मिलेगा मुआवज़ा

IOCL, BPCL और HPCL को मिलेगा मुआवज़ा
तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस अनुदान को तीन प्रमुख कंपनियों – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) के बीच वितरित करेगा। यह निर्णय वैश्विक बाजारों में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले भार को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।

सरकार का निर्णय भू-राजनीतिक हालातों के मद्देनजर

भू-राजनीतिक हालातों को देखते हुए सरकार का निर्णय
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और तेल एवं गैस क्षेत्र में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा, “मध्यवर्ग के लिए एलपीजी को किफायती बनाए रखने के लिए ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।”

कंपनियों के वित्तीय संतुलन को मिलेगा सहारा

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतें ऊंची बनी रहीं, लेकिन सरकार ने इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला। इस कारण तेल कंपनियों को नुकसान हुआ, फिर भी उन्होंने एलपीजी की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं आने दी। अब यह सब्सिडी कंपनियों को कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण चुकाने और परिचालन में निवेश करने में मदद करेगी।

उज्जवला योजना का समर्थन

उज्जवला योजना और घर-घर LPG पहुंच का समर्थन
यह कदम सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं तक एलपीजी की पहुंच को सुनिश्चित करने की नीति को भी मजबूती देगा। खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। यह सब्सिडी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।