दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' पर MIB की नई समिति का गठन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने पंजाब के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के लापता होने के संदर्भ में दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' के कंटेंट की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) का गठन किया है। यह निर्णय MIB द्वारा OTT प्लेटफॉर्म Zee5 से फिल्म को हटाने के निर्देश देने के एक दिन बाद लिया गया। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई IT एक्ट की धारा 69A और IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के प्रावधानों के तहत की गई है.

अधिकारी की टिप्पणी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि IDC इस मामले की समीक्षा कर रही है, जिसे IT (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के नियम 14 के तहत स्थापित किया गया है। इस कमेटी को कंटेंट से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करने का अधिकार है.

धारा 69A का महत्व

धारा 69A सरकार को यह अधिकार देती है कि वह किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से जानकारी तक पहुंच को रोकने का निर्देश दे सके। IT रूल्स का पार्ट III इस ढांचे को आगे बढ़ाता है और इसे ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट और समाचार प्रकाशकों पर लागू करता है, जिससे MIB को OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को निर्देश जारी करने का अधिकार मिलता है.

फिल्म का विवाद

यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है, जिन्हें 1995 में अगवा किया गया था और उसके बाद उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। पहले इस फिल्म को 'पंजाब 95' नाम से 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पास सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया था। बताया गया है कि प्रसून जोशी की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने फिल्म में 127 कट लगाने का सुझाव दिया था.

जब निर्माताओं ने इन कटों को लागू करने से इनकार कर दिया, तो फिल्म बिना किसी बदलाव के शुक्रवार को Zee5 पर रिलीज़ हुई। हालांकि, रविवार तक Zee5 ने फिल्म को अपने भारतीय प्लेटफॉर्म से हटाने की घोषणा कर दी.