पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पर सियासी विवाद: शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा

शुभेंदु अधिकारी का बयान

शुभेंदु अधिकारी का बयान: बिहार में चल रहे संपूर्ण मतदाता सूची संशोधन अभ्यास को लेकर सियासी हलचल अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। भाजपा के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने एक गंभीर आरोप लगाया है कि राज्य की मतदाता सूची में लगभग एक करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए शामिल हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की, अन्यथा मतदान की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं।

हावड़ा में पत्रकारों से बातचीत

हावड़ा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में मृतक, डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं की भरपूर संख्या है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ तक अवैध घुसपैठिए वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। यदि चुनाव आयोग ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया, तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है।

ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला

सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, बल्कि बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करवा रही है। बारासात से मध्यमग्राम तक फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं और BLO अधिकारियों को धमकाया जा रहा है ताकि अवैध नाम सूची में बने रहें। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया।

भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर भाजपा और भारत निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूतों का एटम बम है। चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर वोट चोरी में शामिल है। जब वे सबूत पेश करेंगे, तो पूरा देश देखेगा कि कैसे लोकतंत्र से खिलवाड़ किया जा रहा है।

सभी शिकायतों की जांच

इन आरोपों के जवाब में चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की कि वे अफवाहों और राजनीतिक बयानों से भ्रमित न हों। आयोग सभी शिकायतों की जांच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

NDA और INDIA गठबंधन में टकराव

बिहार में चल रहे SIR अभ्यास को लेकर पहले से ही NDA और विपक्षी INDIA गठबंधन के बीच तीखा टकराव देखने को मिल रहा है। अब बंगाल में यह विवाद और गहरा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि 2025 के चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान और बढ़ने वाला है।