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बेंगलुरु में कंजेशन टैक्स की अफवाहों का उपमुख्यमंत्री ने किया खंडन

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में कंजेशन टैक्स लगाने की किसी भी योजना से इनकार किया है। उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि सरकार का ध्यान नागरिकों से नए कर वसूलने पर नहीं, बल्कि सड़क और परिवहन ढांचे को सुधारने पर है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। जानें इस मामले में और क्या कहा गया है।
 

कंजेशन टैक्स पर स्पष्टता

कंजेशन टैक्स: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार बेंगलुरु में 'कंजेशन टैक्स' लागू करने की कोई योजना नहीं बना रही है। हाल के दिनों में यह चर्चा बढ़ी थी कि शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ऐसा कदम उठाया जा सकता है। लेकिन शिवकुमार ने इसे पूरी तरह से गलत जानकारी बताया और जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें।


स्पष्ट खंडन

स्पष्ट खंडन

30 सितंबर को मीडिया से बातचीत में शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने कभी भीड़भाड़ कर लगाने का विचार नहीं किया है। उन्होंने बताया कि कुछ उद्योगपतियों और नागरिकों ने ट्रैफिक जाम कम करने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार के स्तर पर इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं आया। उनके शब्दों में, “ऐसा कोई कर लाने का सवाल ही नहीं है, यह सब अफवाह है।”


बैठकों और चर्चाओं की हकीकत

बैठकों और चर्चाओं की हकीकत

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई एक बैठक में शहरी परिवहन विशेषज्ञों ने भीड़भाड़ घटाने के लिए विचार रखे थे। इसमें खासकर पिक आवर्स के दौरान अकेले सफर करने वालों पर शुल्क लगाने और आउटर रिंग रोड पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव शामिल था। लेकिन उपमुख्यमंत्री ने इन चर्चाओं से सरकार को जोड़ने से इनकार किया और कहा कि अगर ऐसी नीति कभी बनती है तो इसका फैसला केंद्र स्तर पर होना चाहिए, न कि राज्य सरकार पर थोपना चाहिए।


विपक्ष की आलोचना और प्रतिक्रिया

विपक्ष की आलोचना और प्रतिक्रिया

भाजपा ने इस कथित प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला बोला। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तुलना तुगलक शासन से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार मूलभूत ढांचे की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय जनता पर नए टैक्स का बोझ डालना चाहती है। उन्होंने तंज कसा कि पहले सड़कों की मरम्मत करो, ट्रैफिक अपने आप सुधर जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्री भी, जो अक्सर अकेले यात्रा करते हैं इस टैक्स के दायरे में आएंगे।


सरकार की प्राथमिकताएं

सरकार की प्राथमिकताएं

शिवकुमार ने दोहराया कि राज्य सरकार का ध्यान नागरिकों से नए कर वसूलने पर नहीं, बल्कि सड़क और परिवहन ढांचे को मजबूत करने पर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चल रही परियोजनाएं और भविष्य की योजनाएं, जनता के सहयोग से बेंगलुरु की ट्रैफिक दिक्कतों का स्थायी समाधान निकालेंगी।