हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव: मुग़ल काल के शब्दों का होगा अंत

हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड में महत्वपूर्ण परिवर्तन

हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव: मुग़ल काल के शब्दों का होगा अंत: हरियाणा के राजस्व रिकॉर्ड में जल्द ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। नायब सैनी सरकार ने मुग़ल काल से जुड़े 900 फारसी और अरबी शब्दों को हटाने का निर्णय लिया है। इन जटिल शब्दों की जगह सरल हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाएगा।

यह कदम आम जनता के लिए भूमि के कागजात को समझने में सहूलियत प्रदान करेगा और धोखाधड़ी (fraud) को रोकने में मदद करेगा। 2023 में गठित वन मैन रेवेन्यू कमीशन की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। आइए, इस पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुग़ल काल से चली आ रही परंपरा

16वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने भूमि के रिकॉर्ड के लिए फारसी शब्दों का उपयोग शुरू किया था। शब्द जैसे वाहिब, मुतबन्ना, तरमीम, और मालगुजारी तब से राजस्व रिकॉर्ड में प्रचलित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भी इनका उपयोग जारी रहा।

आज भी ये शब्द राजस्व विभाग के दस्तावेजों में मौजूद हैं, लेकिन आम लोग इन्हें समझ नहीं पाते। केवल तहसील कर्मचारी और वसीका नवीस ही इनका अर्थ जानते हैं। इस जटिलता के कारण कई स्थानों पर धोखाधड़ी की शिकायतें आई हैं। यह बदलाव लोगों की समस्याओं को समाप्त करेगा।

कमीशन की सिफारिश और सरलीकरण

2023 में, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिटायर्ड IAS वीएस कुंडू की अध्यक्षता में वन मैन रेवेन्यू कमीशन का गठन किया। ढाई साल की मेहनत के बाद, इस कमीशन ने 900 फारसी-अरबी शब्दों की सूची तैयार की, जिनके हिंदी और अंग्रेजी अर्थ भी दिए गए हैं।

सरकार अब इन शब्दों के स्थान पर सरल शब्दों की एक बुकलेट जारी करेगी, जो राजस्व विभाग की वेबसाइट (official website) पर उपलब्ध होगी। इससे लोग भूमि के कागजात (land documents) को आसानी से समझ सकेंगे। सभी जिला उपायुक्तों से सुझाव मांगे गए हैं ताकि सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।

लोगों के लिए राहत, धोखाधड़ी पर रोक

यह निर्णय आम जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। जटिल शब्दों जैसे जद्दी, बारानी, और फरीक अव्वल के कारण लोग अक्सर धोखे का शिकार हो जाते थे। नए शब्दों के उपयोग से राजस्व रिकॉर्ड (revenue simplification) अधिक पारदर्शी और समझने योग्य होगा।

यह कदम धोखाधड़ी (fraud prevention) को रोकने में भी सहायक होगा। सरकार का यह प्रयास हरियाणा के राजस्व विभाग को आधुनिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोग अब बिना किसी परेशानी के अपनी भूमि के दस्तावेज समझ सकेंगे।