केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्जवला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का नया निर्णय

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति दी गई। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसके तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों की तुलना में 300 रुपये कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है।

दिल्ली में सामान्य ग्राहकों के लिए 14.2 किलोग्राम का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 853 रुपये में मिलता है। जबकि उज्जवला योजना के लाभार्थियों को इस पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें यह सिलेंडर लगभग 553 रुपये में प्राप्त होता है।

इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन निर्णयों की जानकारी दी।

सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रिफिल (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस पर 12,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।" भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है।