Hyundai की कारों की कीमतों में भारी कटौती: जानें कितनी हुई सस्ती

Hyundai की कीमतों में कटौती

Hyundai Price Cut: त्योहारों के आगमन से पहले, ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ग्राहकों को राहत देने का निर्णय लिया है। जीएसटी दरों में कमी के चलते, कार निर्माता अपने मॉडल्स की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर रहे हैं। हुंडई मोटर इंडिया ने रविवार को यह घोषणा की कि वह अपने कई मॉडल्स की कीमतों में ₹2.4 लाख तक की कमी करेगी।

यह कदम जीएसटी काउंसिल द्वारा पैसेंजर वाहनों पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% करने के बाद उठाया गया है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। Hyundai से पहले, Tata Motors, Mahindra & Mahindra और Renault India ने भी ग्राहकों को राहत देने के लिए कीमतों में कमी की घोषणा की थी।

Hyundai की कारों की नई कीमतें

Hyundai की कारें हुईं सस्ती

Hyundai Motor India ने बताया कि कंपनी ने Verna, Tucson, Venue, i20, Alcazar और Creta जैसे कई लोकप्रिय मॉडलों की कीमतों में कटौती की है।

Verna – ₹60,640 की कमी

Tucson – ₹2,40,303 की कमी

Venue – ₹1,23,659 की कमी

i20 – ₹98,053 की कमी

Alcazar – ₹75,376 की कमी

Creta – ₹72,145 की कमी

इसके अलावा, Grand i10 Nios, Aura और Exter जैसे मॉडलों पर भी ग्राहकों को 70 हजार से अधिक की राहत मिलेगी।

Hyundai के MD का बयान

Hyundai MD का बयान

Hyundai Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर Unsoo Kim ने कहा कि यह सुधार न केवल मोटर वाहन उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि व्यक्तिगत गतिशीलता को किफायती और सुलभ बनाकर लाखों ग्राहकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अन्य कंपनियों की कीमतों में कटौती

Tata Motors और Mahindra ने भी घटाई कीमतें

Hyundai से पहले, Tata Motors ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह अपनी गाड़ियों की कीमतों में ₹1.45 लाख तक की कमी करेगी। Safari और Harrier पर सबसे बड़ी कटौती की गई, जबकि Tiago और Tigor पर कीमतें ₹74,000 से ₹80,000 तक कम की गईं।

Mahindra & Mahindra Ltd ने भी 6 सितंबर से अपने मॉडल्स पर ₹1.6 लाख तक की कटौती लागू की। XUV3XO पर सबसे ज्यादा ₹1.56 लाख की राहत दी गई, जबकि Thar 4WD पर ₹1.01 लाख की कटौती की गई।

जीएसटी सुधार का प्रभाव

जीएसटी सुधार का असर

जीएसटी काउंसिल के हालिया निर्णय के अनुसार, पैसेंजर व्हीकल्स पर टैक्स अब केवल 18% होगा। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होगा और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कार खरीदारों को राहत देगा, बल्कि ऑटोमोबाइल उद्योग को भी नई गति प्रदान करेगा।