देश में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.6 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना बनाई है। इस नीलामी में 800, 900, 1,800, 2,100, 2,300, 2,500, 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 10,523.1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसमें दिवाला कार्यवाही में शामिल कंपनियों का स्पेक्ट्रम भी शामिल होगा। इस नीलामी से सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और बजट घाटा कम होगा. इस अतिरिक्त स्पेक्ट्रम से दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसका दायरा बढ़ेगा। इससे भारती एयरटेल और रिलायंस जियो इंफोकॉम जैसी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां अपनी सेवाओं को मजबूत कर सकेंगी।
टेलीकॉम उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि इन कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का असर उनके मार्जिन पर पड़ रहा है। इससे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की उनकी क्षमता भी कम हो सकती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस समस्या से निपटने के लिए तैयारी कर ली है। इसके साथ ही दूरसंचार क्षेत्र को आगे बढ़ने में मदद के लिए समान अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। कॉल ड्रॉप से ​​निपटने के लिए ट्राई सख्त नियम बना सकता है।
इसके साथ ही सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस), सैटकॉम स्पेक्ट्रम के आवंटन और पिछले साल संसद द्वारा पारित दूरसंचार अधिनियम के कार्यान्वयन पर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में, ट्राई के नए अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने संवाददाताओं से कहा कि दूरसंचार नियामक की प्राथमिकताओं में क्यूओएस में सुधार और दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ने में मदद करना शामिल है। पिछले कुछ महीनों में कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़ी है. ट्राई इससे निपटने के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन में भी तेजी लाई जाएगी। रिलायंस जियो, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक और अमेज़न की प्रोजेक्ट कुइपर समेत प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां भी देश में यह सेवा उपलब्ध कराने में रुचि रखती हैं। रिलायंस जियो की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा JioSpaceFiber जल्द ही लॉन्च हो सकती है। पिछले साल कंपनी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में सैटकॉम तकनीक का प्रदर्शन किया था।