भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर नया कानून: यूजर्स के लिए क्या है खास?

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: सख्त नियमों का आगाज़

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025: भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेग्युलेशन) बिल 2025 को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद यह कानून बन गया है, जिससे रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बढ़ गई है। इस निर्णय के बाद कई कंपनियों ने अपनी रियल-मनी गेमिंग सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है।

यूजर्स का पैसा सुरक्षित

इस स्थिति में लाखों यूजर्स का पैसा इन ऐप्स के वॉलेट्स में फंसा हुआ है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि यूजर्स का बैलेंस पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और इसे आसानी से निकाला जा सकता है।

कंपनियों का बंद करने का ऐलान

देश की प्रमुख गेमिंग कंपनियों जैसे Dream11, MPL, PokerBaazi, My11Circle, Zupee, WinZO और Probo ने अपने-अपने रियल मनी गेम्स बंद करने की घोषणा की है। Dream11 ने बताया कि वह अब अपनी अन्य सेवाओं जैसे FanCode और DreamSetGo पर ध्यान केंद्रित करेगा। PokerBaazi और My11Circle ने भी कहा कि खिलाड़ियों का पैसा सुरक्षित रहेगा और निकासी की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

फंसे हुए पैसे की वापसी

यदि आपका पैसा इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में फंसा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनियों ने यह सुनिश्चित किया है कि वॉलेट बैलेंस निकालने की सुविधा हमेशा उपलब्ध रहेगी। यूजर्स को केवल निकासी के लिए अनुरोध करना होगा, जिसके बाद 24 से 48 घंटों के भीतर पैसा सीधे बैंक अकाउंट या UPI आईडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

कंपनियों का भरोसा और भविष्य की योजनाएं

Dream11 और My11Circle जैसी कंपनियों ने यूजर्स को आश्वस्त किया है कि उनका बैलेंस सुरक्षित रहेगा। वहीं, WinZO और Probo जैसी कंपनियां नए कानून के तहत अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव की तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून भविष्य में सुरक्षित और पारदर्शी ऑनलाइन गेमिंग वातावरण बनाने में सहायक होगा।