VB-G RAM G: नई ग्रामीण रोजगार योजना 1 जुलाई से लागू

VB-G RAM G का परिचय

VB-G RAM G, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) के ड्राफ्ट नियमों को जारी किया है। यह नया कानून 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। सरकार ने इन नियमों पर जनता और संगठनों से सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लोयमेंट एक्ट को समाप्त किया जाएगा।

मनरेगा से VB-G RAM G में बदलाव

मनरेगा से नई योजना में ऐसे होगा बदलाव

• ड्राफ्ट नियमों में MGNREGA से VB-G RAM G में बदलाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। यह नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मौजूदा मनरेगा की जगह लेगी।


• बदलाव के दौरान चल रहे कार्यों को रोका नहीं जाएगा। पुरानी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा और आवश्यक रिकॉर्ड नई व्यवस्था में स्थानांतरित किए जाएंगे। सत्यापित जॉब कार्ड भी मान्य रहेंगे।


• जब तक राज्य नई योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं करते, तब तक मजदूरों के मौजूदा अधिकार भी बनाए रहेंगे। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने दी है।

काम की गारंटी और खर्च का बंटवारा

साल में 125 दिन काम देने की गारंटी

सरकार ने कहा है कि नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन काम देने की गारंटी होगी, जो पहले 100 दिन थी। इससे गांवों में रहने वाले परिवारों को अधिक काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। इस योजना के खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी। सामान्य राज्यों में खर्च का बंटवारा 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य के बीच होगा।

केंद्र सरकार का खर्च उठाने का प्रावधान

पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च उठाएगी। धारा 6 के अनुसार, राज्य सरकारें खेती के व्यस्त समय, जैसे बुवाई और कटाई के दौरान, साल में अधिकतम 60 दिनों तक इस योजना के तहत मिलने वाले काम को नियंत्रित कर सकेंगी।