अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का संकट: तालिबान का शासन और वैश्विक प्रतिक्रिया

तालिबान का शासन और महिलाओं की स्थिति

विडंबना यह है कि जब अफ़ग़ानिस्तान ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया, तब गुलाब की पंखुड़ियाँ उन पुरुषों पर गिराई गईं जिन्होंने आधे देश को कैद में रखा है। तालिबान का शासन अब अपने दूसरे दौर के पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इन वर्षों में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सत्ता पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में है, और महिलाओं को न केवल घरों में सीमित कर दिया गया है, बल्कि उन्हें समाज में भी अदृश्य बना दिया गया है।

महिलाओं के अधिकारों का हनन

इक्कीसवीं सदी में यह सोचने की बात है कि कोई देश अपनी आधी आबादी को बंदी बना सकता है, महिलाओं को अदृश्य कर सकता है और उनकी भूमिका केवल बच्चों को जन्म देने तक सीमित कर सकता है। दुनिया ने तालिबान को तब तक कूटनीतिक रूप से अलग रखा है जब तक कि वे महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव नहीं लाते और अपने पुरुष-प्रधान कैबिनेट को समावेशी नहीं बनाते। लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। अफगान लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालयों के दरवाजे बंद हैं, और महिलाएं एनजीओ में काम नहीं कर सकतीं। स्वतंत्रता दिवस पर जिन छह स्थानों पर फूल बरसाए गए, उनमें से तीन पर महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था।

तालिबान की अंतरराष्ट्रीय मान्यता

काबुल में इस्लामी पुलिस सख्ती से गश्त करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाएं नकाब में हैं और उनके साथ कोई पुरुष रिश्तेदार है या नहीं। कुछ बचे हुए महिला कार्यकर्ताओं में से एक ने कहा कि अफगान महिलाओं की ज़िंदगी अब अनुमतियों की श्रृंखला में सिमट गई है। तालिबान को इस स्थिति के लिए सजा भी मिली है; वे प्रतिबंधित और तिरस्कृत हैं।

दुनिया की प्रतिक्रिया

इसके बावजूद, दुनिया तालिबान के साथ जीना सीख रही है। आक्रोश की जगह चुप्पी ने ले ली है, मानो अफगानिस्तान की किस्मत तय हो चुकी हो। तालिबान ने अपनी ताकत को बनाए रखा है, और अब वे कूटनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। रूस पहला देश था जिसने तालिबान को आधिकारिक मान्यता दी, और अब कम से कम 15 देशों के राजदूत काबुल में हैं।

प्रवासन संकट और भारत की भूमिका

प्रवासन संकट अब सौदेबाज़ी का औज़ार बन गया है। हजारों अफगान पड़ोसी देशों में चले गए हैं। भारत तालिबान के साथ सावधानी से चल रहा है, संवाद जारी है लेकिन समर्थन नहीं। नई दिल्ली ने काबुल में तकनीकी मिशन फिर से खोला है और खाद्यान्न तथा दवाएँ भेजी हैं।

अमेरिका की स्थिति

अमेरिका, जो कभी तालिबान का कट्टर विरोधी था, अब चुपचाप संवाद बनाए रखे हुए है। कतर में साप्ताहिक बैठकें होती हैं। तालिबान की ताकत में वृद्धि के बावजूद, पश्चिमी सरकारें कठोर भाषा का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन व्यवहार में संतुलन बनाए रखती हैं।

तालिबान का विरोधाभास

तालिबान का असली विरोधाभास उनकी ताकत है। 2021 में यह माना गया था कि अर्थव्यवस्था में गिरावट से उनकी पकड़ कमजोर होगी, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार को कम किया और पूरे देश पर नियंत्रण मजबूत किया। अब कोई विश्वसनीय विपक्ष नहीं है।

भविष्य की चुनौतियाँ

हालात बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन दुनिया ने अपनी आँखें फेर ली हैं।