अमेरिका की नई इमिग्रेशन नीति: प्रतिबंधित देशों के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करना होगा कठिन
अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में संभावित बदलाव
नई दिल्ली - अमेरिका अपनी इमिग्रेशन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस मामले में सख्त रुख देखने को मिल रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई आव्रजन नीति तैयार की जा रही है, जिसमें ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू यात्रा प्रतिबंधों के तहत ग्रीन कार्ड और अन्य लाभों के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के आंतरिक मसौदों में अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) को निर्देश दिया जाएगा कि वे ग्रीन कार्ड, शेल्टर, पैरोल और अन्य आव्रजन लाभों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करते समय यात्रा-प्रतिबंधित देशों से आने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता को नकारात्मक कारक मानें। इसका अर्थ है कि अमेरिका ने जिन देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है, वहां के नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड के लाभ को सीमित किया जाएगा। हालांकि, यह परिवर्तन अमेरिकी नागरिकता के आवेदनों पर लागू नहीं होगा। वर्तमान में, यूएससीआईएस सामुदायिक संबंधों, आपराधिक इतिहास और मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।
इस वर्ष जून में अमेरिका ने 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था, जिसमें अफगानिस्तान, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने सात देशों बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है। इन देशों के नागरिक अमेरिका में स्थायी रूप से प्रवेश नहीं कर सकते या कुछ विशेष वीजा प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि, नई इमिग्रेशन नीति की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन यदि ऐसा होता है, तो प्रतिबंधित देशों के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। यह नीति कानूनी आव्रजन पर ट्रंप की कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण तेजी लाएगी, जिससे नागरिक अधिकार समूहों की ओर से नई कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।