उत्तर प्रदेश में दीपावली पर मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल योजना की घोषणा

उत्तर प्रदेश सरकार का तोहफा

UP Free LPG Cylinders: उत्तर प्रदेश की सरकार ने दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इस योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को त्योहारों के दौरान बड़ी राहत मिलेगी. 

योजना का कार्यान्वयन

इस योजना के तहत लाभार्थियों को दो चरणों में मुफ्त सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2026 तक चलेगा। इस योजना को लागू करने में राज्य सरकार को लगभग 1385.34 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. 

आवश्यक दस्तावेज

लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत इसे कराना होगा। इसके अलावा, जिनके आधार कार्ड पर पता अपडेट नहीं है, उन्हें निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल के लिए आवश्यक दस्तावेजों में महिला लाभार्थी का वैध आधार कार्ड (डिजिटल ई-केवाईसी सहित), बीपीएल राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाणपत्र, उज्ज्वला योजना से लिंक बैंक खाता और उसकी पासबुक की जानकारी शामिल हैं। यदि लाभार्थी किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली का बिल) और पासपोर्ट साइज की दो रंगीन फोटो भी आवश्यक होंगी.

मुफ्त सिलेंडर की प्रक्रिया

मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय 

सरकार ने कहा है कि सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए, तभी लाभार्थियों को मुफ्त रिफिल मिलेगा। यदि कोई लाभार्थी आवश्यक कागज पूरे नहीं करता है तो उसका आवेदन अटक सकता है। इसलिए दीपावली से पहले ही लाभार्थियों को प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। उज्ज्वला योजना की यह सुविधा पहले भी दी जाती रही है। राज्य सरकार ने परंपरा के अनुसार दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इससे लाखों परिवार त्योहारों पर बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के खाना बना सकेंगे। सरकार का दावा है कि इस कदम से गरीब परिवारों की रसोई में खुशहाली आएगी और महिलाओं को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी.