उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइन का विकास: 81.17 किमी का प्रोजेक्ट
उत्तर प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
उत्तर प्रदेश समाचार: उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिसमें तीन चरणों में 81.17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1320 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए 112 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस नई रेलवे लाइन पर कुल 12 नए रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
112 गांवों की भूमि अधिग्रहण
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश में रेलवे कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सहजनवां-दोहरीघाट नई रेल लाइन को वाई कनेक्शन के माध्यम से मगहर से जोड़ा जाएगा। इस कनेक्शन से गोरखपुर और संतकबीर नगर के लिए एक अतिरिक्त रेलमार्ग उपलब्ध होगा। मगहर जंक्शन को विकसित किया जाएगा। यह परियोजना 2027 तक सहजनवां से बांसगांव तक रेलवे लाइन बिछाने का लक्ष्य रखती है।
रोजगार और पर्यटन में वृद्धि
रोजगार के अवसर
सहजनवां-दोहरीघाट रेलवे लाइन को मगहर तक वाई-फाई कनेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे सहजनवां में ट्रेनों के इंजन को दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नई रेलमार्ग गोरखपुर के दक्षिणांचल और संतकबीर नगर क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साथ-साथ पर्यटन के अवसर भी प्रदान करेगा।
टेंडर प्रक्रिया का पूरा होना
टेंडर प्रक्रिया में प्रगति
रेलवे प्रशासन ने मगहर से वाई कनेक्शन रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। इस परियोजना के तहत सहजनवां-दोहरीघाट नई रेल लाइन का निर्माण तेज गति से हो रहा है। पहले चरण में सहजनवां से बांसगांव तक 32.95 किमी लंबी रेल लाइन का निर्माण 2027 तक पूरा होगा।
गोरखपुर के 109 गांवों का समावेश
गांवों की संख्या
तीसरे चरण में बड़हलगंज से न्यू दोहरीघाट तक 11.42 किमी की रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 403.29 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें गोरखपुर के 109 गांव और मऊ के 3 गांव शामिल हैं।
बारह नए स्टेशन का निर्माण
नए रेलवे स्टेशन
नई रेल लाइन पर सहजनवां से दोहरीघाट के बीच बारह स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें सहजनवां, मगहर, बासगांव और दोहरीघाट के अलावा अन्य स्टेशन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2019 को इस नई रेल लाइन को मंजूरी दी थी।