केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान की 21वीं किस्त जारी की

किसानों के लिए राहत की नई पहल

- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम-किसान की 21वीं किस्त की घोषणा की

- जम्मू-कश्मीर के 8.55 लाख किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई

- कृषि भवन, दिल्ली में आयोजित सादे समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए

- अब तक जम्मू-कश्मीर के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 4,052 करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है- शिवराज सिंह

- प्रभावित किसानों के साथ केंद्र सरकार हर संभव सहायता के लिए तत्पर है- शिवराज सिंह

- 5100 घरों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र ने 85 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया- शिवराज सिंह

- मनरेगा के तहत मजदूरी की अवधि 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी- केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, कृषि सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट भी उपस्थित थे। जम्मू-कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े। इस किस्त के तहत लगभग 8.55 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, जिनमें 85,418 महिला किसान शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाढ़ और अन्य आपदाओं से प्रभावित किसानों के साथ केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह राशि किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे वे अपने आवश्यक कार्य कर सकेंगे। शिवराज सिंह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार से 5100 घरों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिली है, जिनके पुनर्निर्माण के लिए 85.62 करोड़ रुपये का विशेष प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, मनरेगा के तहत मजदूरी की अवधि 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त सहायता मिल सके।

शिवराज सिंह ने कहा कि खेती-बाड़ी को फिर से शुरू करने के लिए बीज, खाद और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी सहायता प्रदान की जाएगी।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और राज्य के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने भी अपने विचार साझा किए और केंद्र द्वारा दी जा रही मदद के लिए आभार व्यक्त किया।