चंडीगढ़: शिक्षा स्तर सुधारने के लिए वित्त मंत्री की बैठकें

वित्त मंत्री ने शिक्षा संगठनों के साथ की बैठकें

वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग के संगठनों से की चर्चा

चंडीगढ़ में, वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग से जुड़े सात संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। उन्होंने इन संगठनों की जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और उनसे अपील की कि वे प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने में सरकार का सहयोग करें।

चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में शिक्षा क्रांति कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने और उनकी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है।

बैठक में शामिल संगठन

वित्त मंत्री ने आज शिक्षा विभाग की सात यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इनमें स्पेशल कैडर अध्यापक फ्रंट, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, बेरोजगार बीएड-टेट पास अध्यापक यूनियन और अन्य शामिल थे। उन्होंने इनकी मांगों की समीक्षा की और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अधिक समर्पण से काम करने के लिए प्रेरित किया।

मांगों पर प्रगति

इस अवसर पर शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अधिकांश मांगों का समाधान अंतिम चरण में है या उन पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अन्य जायज मांगों को भी जल्द ही हल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वे वित्तीय जिम्मेदारियों को वित्त विभाग के साथ साझा करें ताकि आवश्यक कार्रवाई में कोई देरी न हो।

सहानुभूतिपूर्वक समाधान

एक अन्य बैठक में, वित्त मंत्री ने आॅल पंजाब डीएसटी/सीटीएफ कॉन्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन के साथ भी सार्थक चर्चा की और उनके मुद्दों को सहानुभूतिपूर्वक हल करने का आश्वासन दिया। इन बैठकों में विशेष सचिव (परसोनल) उपकार सिंह और विशेष सचिव (वित्त) अजय अरोड़ा ने भी अपनी स्थिति साझा की।