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छत्तीसगढ़ सरकार का सैनिकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय: आर्थिक सहायता में वृद्धि

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, घायल सैनिकों के लिए सहायता राशि को भी बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया है। इस फैसले से न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि जवानों का मनोबल भी बढ़ेगा। जानें इस ऐतिहासिक निर्णय के अन्य पहलुओं के बारे में।
 

मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय का बड़ा तोहफा

CM Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य के वे जवान जो युद्ध या सैन्य अभियानों में शहीद होते हैं, उनके परिवारों को पहले की 20 लाख रुपये की सहायता के बजाय सीधे 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। यह ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य सैनिक बोर्ड RSB की बैठक में लिया गया।


बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित की गई, जिसमें शहीद परिवारों, युद्ध विधवाओं और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यह तय किया गया कि वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को दी जाने वाली राशि को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा। इसके साथ ही, 'जंगी इनाम' के तहत सैनिकों के माता-पिता को मिलने वाली वार्षिक राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये कर दी गई है।


घायल सैनिकों के लिए सहायता राशि में वृद्धि

घायल सैनिकों को भी मिलेगी बड़ी मदद

युद्ध या सैन्य अभियानों में घायल होकर दिव्यांग हुए सैनिकों की सहायता राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले इन्हें 10 लाख रुपये मिलते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब है कि घायल सैनिकों को अब तीन गुना अधिक सहायता मिलेगी।


आर्थिक राहत के नए उपाय

घर और जमीन खरीद पर छूट

सरकार ने सैनिकों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत का एक और बड़ा कदम उठाया है। अब सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक, विधवा और आश्रित परिवार जब पहली बार कोई मकान या जमीन खरीदेंगे, तो उन्हें 25 लाख रुपये तक की स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी।


मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय ने बैठक में कहा, 'हमारे वीर जवान 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। हम उनके साहस और बलिदान को सलाम करते हैं। सरकार हमेशा शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और आश्रितों के साथ खड़ी रहेगी। उनका सम्मान और देखभाल करना हम सबका कर्तव्य है।'


इस फैसले का महत्व

क्यों है यह फैसला खास?

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय न केवल शहीदों और सैनिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि जवानों का मनोबल भी बढ़ाएगा। यह कदम राज्य की राजनीति और समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।