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ट्रंप का गाजा शांति योजना: इजरायल और हमास के बीच युद्ध समाप्ति की दिशा में कदम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और इजरायल के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक नई 20-सूत्रीय शांति योजना का ऐलान किया है। इस योजना में इजरायल से सहमति प्राप्त की गई है और हमास को चेतावनी दी गई है कि यदि वे समझौते का पालन नहीं करते हैं, तो अमेरिका इजरायल का समर्थन करेगा। जानें इस योजना के प्रमुख बिंदु और ट्रंप की उम्मीदें।
 

गाजा शांति योजना का ऐलान

गाजा शांति योजना: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने गाजा और इजरायल के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अपनी 20-सूत्रीय योजना पर इजरायल से सहमति प्राप्त की है, जिससे युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रगति हो सके। इस संदर्भ में, उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आभार व्यक्त किया और हमास को चेतावनी भी दी है।


हमास को दी गई चेतावनी

ट्रंप ने हमास को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि वे इस समझौते का पालन नहीं करते हैं, तो अमेरिका इजरायल को उग्रवादी समूह को समाप्त करने में पूरा समर्थन देगा। उन्होंने यह भी कहा कि वाशिंगटन गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 'काफी करीब' है।


व्हाइट हाउस से जानकारी का खुलासा

नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद, व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस समझौते पर सहमत होंगे। उन्होंने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे इस समझौते को नहीं मानते हैं, तो उनके पास केवल एक विकल्प बचेगा। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वे हजारों वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं। नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद, उन्होंने 20-सूत्रीय शांति योजना का ऐलान किया और कहा कि शांति जल्द ही आने वाली है।


ट्रंप की योजना के मुख्य बिंदु

सूत्रों के अनुसार, इस 20-सूत्रीय शांति योजना में 'अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल' की तैनाती शामिल है। इसके अलावा, ट्रंप के नेतृत्व में एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी का गठन भी प्रस्तावित है। इस योजना में हमास के उग्रवादियों के खिलाफ सख्त नियम भी शामिल हैं, जिसमें उन्हें पूरी तरह से निरस्त्र होना होगा। इसके साथ ही, भविष्य में सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, लेकिन जो लोग शांति का समर्थन करेंगे, उन्हें राहत दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि जो 'शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व' के लिए सहमत होंगे, उन्हें माफी भी मिल सकती है। बंधकों की रिहाई के बाद सीमाएं सहायता और निवेश के लिए खोली जाएंगी।