दिल्ली में नालों की डिसिल्टिंग में भ्रष्टाचार का खुलासा

सौरभ भारद्वाज का सनसनीखेज आरोप

सौरभ भारद्वाज का बयान: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में नालों की डिसिल्टिंग में कथित भ्रष्टाचार के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दिल्ली की भाजपा सरकार पर नालों की डिसिल्टिंग से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने और भ्रष्टाचार को छिपाने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारद्वाज ने कहा कि सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर रही है और थर्ड पार्टी ऑडिट से भाग रही है।

जलभराव की समस्या

दिल्ली में हाल के दिनों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रमुख क्षेत्रों जैसे कनॉट प्लेस में भी पानी भर गया है। रक्षा बंधन के दिन जलभराव के कारण बहनें सड़कों पर घंटों फंसी रहीं। भारद्वाज ने बताया कि जलभराव के कारण एक दीवार गिरने से सात लोगों की जान चली गई, जिनमें दो बच्चे, दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल थे। इसके अलावा, एक ढाई साल का बच्चा खुले सीवर में डूबकर मर गया।

थर्ड पार्टी ऑडिट पर सवाल

भारद्वाज ने यह सवाल उठाया कि अगर डिसिल्टिंग पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, तो जलभराव की समस्या क्यों बनी हुई है? उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उच्च न्यायालय ने डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। गृह मंत्रालय को की गई शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

आरटीआई का चौंकाने वाला जवाब

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने 13 जून 2024 को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। हाल ही में दाखिल आरटीआई के जवाब में मुख्य सचिव कार्यालय ने कहा कि संबंधित पत्र कभी प्राप्त नहीं हुआ। भारद्वाज ने इसे सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने की साजिश करार दिया।

भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश?

भारद्वाज ने कहा कि यह पत्र उन्होंने गुप्त रूप से नहीं लिखा था और इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई थी। पत्र की कॉपी मीडिया और सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। फिर भी दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भ्रष्टाचार को छिपाने और पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार को बचाने की कोशिश है।

आम आदमी पार्टी की मांग

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब देने की मांग की है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हम इस आरटीआई और इसके जवाब को सार्वजनिक करेंगे। दिल्ली की जनता को जानने का हक है कि सरकार क्या छिपा रही है।" उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर डिसिल्टिंग में हुए खर्च और भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो रही?