पंजाब में बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की नई घोषणा

मुख्यमंत्री का ऐलान

पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सत्र की शुरुआत में ही उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से मुआवजे के चेक वितरित किए जाएंगे, ताकि सभी किसान अपनी फसल, पशुओं और अन्य नुकसान का मुआवजा समय पर प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, "दिवाली 20 अक्टूबर को है। इससे पहले, हम मुआवजे के चेक जारी करेंगे ताकि लोगों के चेहरों पर खुशी के दीये जल सकें।" यह न केवल तारीख की पुष्टि है, बल्कि पंजाब सरकार की लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।

मुआवजे की नई राशि

मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए मुआवजे की नई राशि की भी घोषणा की। पहले 26-33% फसल नुकसान वाले किसानों को ₹2,000 प्रति एकड़ मिलते थे, अब यह बढ़कर ₹10,000 प्रति एकड़ हो गया है। 33-75% नुकसान के लिए ₹6,800 की जगह अब ₹10,000 और 75-100% नुकसान वाले खेतों के लिए ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें SDRF से ₹6,800 शामिल हैं।

राहत कोष से धनराशि जारी

मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹4.5 करोड़ जारी किए गए

मुख्यमंत्री ने खेतों में रेत हटाने और डीसिल्टिंग के लिए ₹7,200 प्रति एकड़, कुछ बह गई ज़मीनों के लिए ₹47,500 प्रति हेक्टेयर, और घरों के नुकसान के लिए 100% नुकसान वाले घरों के लिए ₹1,20,000 और कम नुकसान वाले घरों के लिए ₹35,100 का भी ऐलान किया। फिरोजपुर और फाजिल्का के क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए पहले ही राहत कोष से ₹4.5 करोड़ जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार की आलोचना

केंद्र सरकार की राहत योजना की निराशाजनक

विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की राहत योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले दशकों में पंजाब में आई बाढ़ के बावजूद केवल ₹1,600 करोड़ जारी किए हैं, जबकि पंजाब ने ₹20,000 करोड़ के पैकेज की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की यह लापरवाही केवल सरकार को नहीं, बल्कि बाढ़ पीड़ित लोगों को भी नुकसान पहुंचा रही है। फिर भी, पंजाब सरकार राहत पहुंचाने में कोई देरी नहीं कर रही है।

समाज के प्रति आभार

मुख्यमंत्री ने युवाओं, एन.डी.आर.एफ., भारतीय सेना और समाजसेवी संस्थाओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई और राशन वितरित किया। यह दर्शाता है कि पंजाब में सामाजिक एकता और लोक-केंद्रित सोच हमेशा मौजूद है।

खुशियों की वापसी

हर किसान और परिवार के घर में खुशियों के दीये जलाए जाएंगे-मान

सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया कि मुआवजे की एक कॉपी तुरंत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजे के चेक जारी करके, पंजाब सरकार के लोक-केंद्रित ऐलानों के साथ, लोगों की ज़िंदगी को फिर से स्थापित किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि पंजाब सरकार अपने लोगों के साथ है, और केंद्र की लापरवाही के बावजूद, हर किसान और परिवार के घर में खुशियों के दीये जलाए जाएंगे। 15 अक्टूबर से मुआवजे के चेक जारी होंगे और दिवाली तक हर किसान का घर खुशियों से भर जाएगा, यह पंजाब सरकार की लोक-केंद्रित नीति और समर्पण का जीवंत सबूत है।