पंजाब में बाढ़ प्रभावितों के लिए 'ऑपरेशन राहत' की शुरुआत

पंजाब में बाढ़ राहत कार्य

पंजाब में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 'ऑपरेशन राहत' की शुरुआत की है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदना का एक उदाहरण है, जिसमें मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से जरूरतमंदों की मदद करने का संकल्प लिया है। आनंदपुर साहिब और नंगल के गांवों में इस पहल ने लोगों को नई आशा दी है।

मंत्री बैंस ने अपने परिवार की ओर से 5 लाख रुपये का योगदान देकर ऑपरेशन राहत की शुरुआत की। इस राशि का उपयोग 50 प्रभावित घरों की मरम्मत और पुनर्वास के लिए किया जाएगा। उन्होंने केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि स्वयं गांवों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उन्होंने सरकारी स्कूलों में सफाई अभियान में भी भाग लिया, जिसमें स्थानीय युवा और सरपंच भी शामिल हुए।

स्वास्थ्य और सफाई पर ध्यान

स्वास्थ्य और सफाई पर खास जोर

बाढ़ के बाद बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन राहत के तहत प्रभावित क्षेत्रों में डीडीटी का छिड़काव, फॉगिंग और चिकित्सा टीमों की तैनाती की गई है। पशुओं की देखभाल के लिए वेटनरी डॉक्टर भी गांवों में उपस्थित रहेंगे। मंत्री बैंस ने स्पष्ट किया कि लोगों के सहयोग और वाहेगुरु की कृपा से हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा।

किसानों और पीड़ित परिवारों के लिए सहायता

किसानों और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा

बाढ़ के कारण मक्का और धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अगले 10 दिनों तक पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम और सरपंच को प्रभावित गांवों में रहने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों और अन्य पीड़ितों को त्वरित मुआवजा और सरकारी सहायता मिल सके। जिन परिवारों ने बाढ़ में अपने पशु खो दिए हैं, उन्हें भी विशेष सहायता प्रदान की जाएगी।

सरकारी जिम्मेदारी और मानवीय पहल

सरकारी जिम्मेदारी और मानवीय पहल

मंत्री बैंस ने आश्वासन दिया कि 3-4 दिनों में प्रभावित परिवारों का पूरा डेटा तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 8-10 दिनों में ऑपरेशन राहत बड़े पैमाने पर पूरा हो जाएगा। इससे पहले, मंत्री बैंस ने अपने निजी घरों—गंभीरपुर और नंगल स्थित सेवा सदन—को पीड़ित परिवारों के लिए खोल दिया था, जहां 24 घंटे भोजन, ठहरने और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यह पहल केवल एक मंत्री का योगदान नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार की संवेदनशीलता और जनता के प्रति समर्पण का प्रतीक है।