योगी सरकार ने यूरिया घोटाले पर कड़ी कार्रवाई, कई कृषि अधिकारियों को निलंबित किया

यूपी में यूरिया घोटाले पर सख्त कदम

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूरिया घोटाले के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कई जिलों के कृषि अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। सीतापुर, श्रावस्ती और बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

इसके अलावा, विभागीय स्तर पर 10 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों से संबंधित योजनाओं और खाद-बीज वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय पर गुणवत्ता युक्त उर्वरक और अन्य संसाधन उपलब्ध कराना है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे भी जांच के आधार पर और अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।

खाद की कमी को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद बहराइच जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तीन कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद बहराइच में जिला कृषि अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और कालाबाजारी पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव ने बताया कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा रही है। समितियों पर हो रही भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए अब तक 3 मुकदमे दर्ज कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है। इसके अलावा, 12 लाइसेंस निरस्त और 26 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी और अव्यवस्था की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी भी स्थिति में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी और कालाबाजारी में शामिल लोगों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।