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हरियाणा में युवाओं के लिए ठेकेदारी योजना का शुभारंभ

हरियाणा सरकार ने युवाओं को ठेकेदार बनाने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा धारक युवा ठेकेदारी के कार्यों में भाग ले सकेंगे। सरकार ने इस योजना पर 67 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है, जिसमें 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में शामिल होने के लिए युवाओं को कुछ विशेष योग्यताओं को पूरा करना होगा। जानें इस योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

युवाओं को ठेकेदार बनाने की योजना

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई योजना को नायब सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग ने 'ठेकेदार समक्ष युवा' योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है।


यह योजना इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारक युवाओं को ठेकेदार बनाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत युवा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्राप्त कर सकेंगे।


सरकार का 67 करोड़ रुपये का निवेश

67 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार


'ठेकेदार सक्षम युवा' योजना के तहत युवा ठेकेदार बन सकेंगे। इसके अलावा, सरकार ने ठेकेदारी से संबंधित कार्यों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई है। इस योजना पर लगभग 67 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।


पहले चरण में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही, युवाओं को एक साल के लिए तीन लाख रुपये तक का ब्याज सहित लोन भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने पर युवाओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा।


योग्यता और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

युवाओं को प्रशिक्षण देगी सरकार


महत्वपूर्ण यह है कि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों के लिए अनिवार्य कॉमन पात्रता परीक्षा (CET) की मेरिट सूची में शामिल इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा धारक युवाओं को ही इस योजना में भाग लेने का अवसर मिलेगा।


इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा शामिल हो सकेंगे। हरियाणा के निवासियों और परिवार पहचान पत्र वाले युवाओं को सरकार प्रशिक्षण प्रदान करेगी।


पंजीकरण और कार्य का विवरण

पोर्टल पर करवाना होगा रजिस्ट्रेशन


प्रारंभिक चरण में ठेकेदारी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को पंचायतों और नगर पालिकाओं में टेंडर दिए जाएंगे। युवाओं को अधिकतम 25 लाख रुपये तक के कार्य मिल सकेंगे। हालांकि, अनुभव के आधार पर सरकार लागत राशि की सीमा को बढ़ा सकती है।


इन दो विभागों के अलावा, अन्य विभागों में भी ये युवा ठेकेदारी से जुड़े कार्य कर सकेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, युवाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां से निर्माण कार्य सरकार करवाती है।