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हिमाचल प्रदेश में 2592 करोड़ के नेशनल हाईवे परियोजनाओं का कार्य, 2027 तक पूरा होगा: नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में चल रहे 2592 करोड़ रुपये के नेशनल हाईवे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं 2027 तक पूरी होंगी। नड्डा ने मुख्यमंत्री से दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा, उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की और कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार की अनदेखी के बारे में सच्चाई बताई।
 

भाजपा अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान

बिलासपुर- भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि प्रदेश में 25 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का कार्य चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 2592 किलोमीटर है। इनमें से 785 किलोमीटर का कार्य NHAI, 1238 किलोमीटर का MoRTH और 569 किलोमीटर का BRO द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने इन प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया।


चार प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी

नड्डा ने बताया कि NHAI के अंतर्गत चार महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से अधिकांश का कार्य 2026 और 2027 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने इन परियोजनाओं का विवरण साझा करते हुए कहा कि कीरतपुर-मनाली कॉरिडोर के लिए 7667 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 12 टनल का निर्माण होगा। कीरतपुर-मनाली के लिए कुल आवंटन 9452 करोड़ रुपये है, जिसमें 28 टनल का निर्माण होगा। शिमला-मटौर के लिए 10208 करोड़ रुपये का आवंटन है, जिसमें 15 टनल का निर्माण होगा। पठानकोट-मंडी के लिए 1088 करोड़ रुपये का आवंटन है, जिसमें 13 टनल का निर्माण होगा।


मुख्यमंत्री को लिखेंगे पत्र

नड्डा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री से दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पत्र भी लिखेंगे। पहला मुद्दा यह है कि NHAI द्वारा चल रहे कार्यों को उद्योग से बाहर किया जाए, क्योंकि उन्हें हर साल राज्य प्रदूषण बोर्ड से NOC लेनी पड़ती है, जिससे कार्य की गति धीमी हो जाती है। दूसरा मुद्दा व्यास नदी के आसपास ड्रेजिंग का है, जिस पर जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता है।


बिलासपुर के लिए अच्छी खबर

नड्डा ने बताया कि घुमारवीं-शाहतलाई रोड के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और इसे 2026 तक अपग्रेड किया जाएगा। यह कार्य सीआईएफ द्वारा किया जाएगा और जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ होगा।


राज्य में कानून व्यवस्था पर चिंता

नड्डा ने टिप्पणी की कि जिस सरकार में रक्षक ही भक्षक बन जाएं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताया।


कांग्रेस पार्टी को सच्चाई बताई

नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार राज्य की अनदेखी कर रही है, जबकि असली गलती राज्य सरकार की है। उन्होंने बताया कि 2021 से 2025 के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 360 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जिसमें से केवल 78 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं।