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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की तैयारी: वेतन में 30% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार तेजी से बढ़ रहा है। इस आयोग के तहत वेतन में 20 से 30% की वृद्धि की संभावना है, जो 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को प्रभावित करेगी। आयोग का कार्य अप्रैल 2025 से शुरू होगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। जानें इस आयोग की पूरी जानकारी और संभावित वेतन वृद्धि के बारे में।
 

8वें वेतन आयोग की जानकारी

8 वां वेतन आयोग समाचार: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार तेजी से बढ़ रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30% की वृद्धि हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वेतन आयोग का लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।


सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का कार्य अप्रैल 2025 से शुरू होगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए सभी प्रक्रियाओं का पूरा होना आवश्यक है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। आयोग की प्रक्रिया में 18 महीने का समय लगता है, इसलिए 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है।


केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7000 से बढ़कर ₹18000 हुआ। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा चल रही है: 1.2, 2.08, और 2.86। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.8 रहता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹51480 हो सकता है।


न्यूनतम ₹21700 वाले कर्मचारियों का 2.08 फिटमेंट फैक्टर के तहत बेसिक वेतन ₹62062 हो सकता है। 29200 बेसिक पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के तहत ₹83512 हो सकता है। इसी तरह, 47600 बेसिक पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के तहत ₹136136 और 56000 बेसिक पर काम करने वालों का वेतन ₹160446 हो सकता है।


नए वेतन में महंगाई भत्ते की शुरुआत फिर से की जाएगी। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता 53% है, जिसमें 3% की वृद्धि की संभावना है। जुलाई में एक बार फिर से संशोधन होगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे जीरो से फिर से शुरू किया जाएगा और नियमित रूप से बढ़ाया जाएगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो महंगाई भत्ता नए सिरे से शुरू होगा।