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नई योजना से युवाओं को पहली नौकरी पर मिलेगा बोनस

सरकार ने PM Viksit Bharat Rojgar Yojana 2025 की घोषणा की है, जो युवाओं को पहली बार नौकरी पाने पर ₹15,000 तक का लाभ प्रदान करेगी। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। योजना के तहत नियोक्ताओं को भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी। जानें इस योजना के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
 

सरकार की नई योजना से रोजगार के अवसर

Jobs Update: पहली बार नौकरी पाने पर युवाओं को मिलेगा बोनस, नई योजना से रोजगार के अवसर: PM Viksit Bharat Rojgar Yojana 2025 देश में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने जा रही है। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले लाखों युवा लाभान्वित होंगे।


इस योजना का मुख्य उद्देश्य (employment scheme India) देश में नौकरी के अवसरों को बढ़ाना और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।


पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा ₹15,000 तक का लाभ


योजना के भाग-A के तहत उन कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा जो पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकरण कराएंगे।


उन्हें ₹15,000 तक का EPF वेतन मिलेगा, जिससे उनकी पहली नौकरी का अनुभव और मजबूत होगा (EPFO new registration benefit)।


यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹1,00,000 या उससे कम है। इससे करोड़ों युवाओं को करियर की शुरुआत में आर्थिक सहायता मिलेगी (first time job benefit)।


मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित


इस योजना में (manufacturing sector jobs) को प्राथमिकता दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरी सृजन हो सके।


मोदी कैबिनेट द्वारा स्वीकृत ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ, सरकार का लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियाँ उत्पन्न की जाएं (job creation scheme)।


इसमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे, जिससे उन्हें अनुभव और सरकारी सहायता का लाभ मिलेगा।


नियोक्ताओं को मिलेगा DBT लाभ


योजना के भाग-B में उन नियोक्ताओं को शामिल किया गया है जो नए कर्मचारियों की भर्ती करेंगे।


ऐसे नियोक्ताओं के पैन कार्ड से जुड़े खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी (DBT for employers)।


यह पहल निजी क्षेत्र को भी नौकरियों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।