यूपी में युवाओं को मिलेगी न्यूनतम वेतन की गारंटी: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि राज्य में काम करने वाले सभी युवाओं को न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी या नियोक्ता अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं कर सकेगा। कंपनियों को अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना होगा, जबकि अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी सरकार लेगी। यह व्यवस्था युवाओं को सम्मानजनक रोजगार और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ

सीएम योगी ने लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय “रोजगार महाकुंभ 2025” के उद्घाटन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है, जहां हर युवा को न्यूनतम मजदूरी और वेतन की गारंटी दी जाएगी। उन्होंने युवाओं को ऊर्जा का स्रोत बताते हुए कहा कि राज्य की युवा आबादी प्रदेश के लिए सौभाग्य है। आज यूपी की प्रतिभा की मांग देश-दुनिया में बढ़ रही है, और जो प्रदेश पहले रोजगार के लिए पलायन करता था, अब वही रोजगार उपलब्ध करा रहा है।

परिवर्तन के 8 साल

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गांव के गांव रोजगार के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। यह बदलाव पिछले 8 वर्षों में किए गए सुनियोजित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यूपी की प्रतिभा की मांग अब केवल देश में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार मिशन का हिस्सा है।

एमएसएमई और रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने बताया कि “एक जिला एक उत्पाद” योजना के तहत परंपरागत उद्यमों को नई पहचान दी गई है। एमएसएमई सेक्टर में 96 लाख यूनिट पुनर्जीवित हुए हैं। कोरोना काल में जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार लौटे, तब इन्हीं यूनिट्स ने 90 प्रतिशत को रोजगार दिया।

युवाओं के लिए नई योजनाएं

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उद्यमियों को 5 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराया है। यदि प्रत्येक यूनिट 2 से 10 युवाओं को रोजगार देती है, तो लाखों लोग सम्मानजनक काम पा रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के सपने को साकार कर रहा है।

श्रमिकों के हितों की रक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा और उद्योगों की सुचारुता को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से श्रमिक का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। श्रमिक का पूरा वेतन मिलना अनिवार्य होगा।

रोजगार महाकुंभ का महत्व

सीएम ने कहा कि यह रोजगार महाकुंभ युवाओं और उद्योगों को जोड़ने का एक मंच है। इससे न केवल नौकरियां मिलेंगी, बल्कि नई तकनीक की मांग के अनुसार प्रशिक्षण और कोर्स भी निर्धारित होंगे। जब श्रमिक और अन्नदाता खुशहाल होंगे, तभी देश और प्रदेश खुशहाल होगा।