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कर्नाटक हाई कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग कानून पर चुनौती, Dream 11 पर बैन

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स, जैसे Dream 11, पर बैन लगा दिया है, जिससे कई कंपनियों को नुकसान हुआ है। इस निर्णय के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 30 अगस्त को होने वाली सुनवाई में कोर्ट इस मामले पर निर्णय सुनाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने इस कानून को चुनौती दी है, जो हाल ही में संसद में पास हुआ था। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में अधिक जानकारी और संभावित बदलावों के बारे में।
 

केंद्र सरकार का ऑनलाइन मनी गेम पर बैन

Dream 11: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय से न केवल ड्रीम 11, बल्कि कई अन्य कंपनियों को भी मनी गेमिंग कानून के तहत नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने उन ऐप्स पर सख्ती दिखाई है, जो पैसे के लेन-देन में शामिल थे। हालांकि, अब इस ऑनलाइन गेमिंग कानून को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में एक चुनौती पेश की गई है। 30 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 ने इस कानून के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में एक बिल पेश किया था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं।