दिल्ली में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का ऑनलाइन नवीनीकरण शुरू

दिल्ली सरकार का डिजिटल कदम

नई दिल्ली - दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली सरकार के डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा देना है, जिससे राजधानी में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' को सशक्त किया जा सके।

पोर्टल का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली सचिवालय में 'पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट' का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के गृह और शिक्षा मंत्री आशीष सूद और दिल्ली अग्निशमन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। यह पोर्टल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और दिल्ली सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है, जो अग्नि सुरक्षा नवीनीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह से पुनर्गठित करता है।

सरल और पारदर्शी प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले आठ महीनों में कई ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, जिनका लाभ व्यापारियों और नागरिकों को मिल रहा है। फायर परमिट और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को अब सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पहले कई एजेंसियों की भागीदारी के कारण आवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

डिजिटल पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फाइल प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। नागरिक अब ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनकी फाइल किस अधिकारी के पास है और कितने समय से लंबित है। नए पोर्टल को एक बड़ा परिवर्तन बताते हुए उन्होंने कहा कि यह डिजिटल इंडिया के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम है।

सरलता और सुविधा

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार की भूमिका को सरल और नागरिकों के लिए सहायक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नए पोर्टल के माध्यम से नागरिक आसानी से अपने फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कर सकेंगे। यह प्रक्रिया अब केवल चार जानकारियों के साथ ऑनलाइन की जा सकेगी।

पुरानी प्रणाली की चुनौतियाँ

पहले फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण पूरी तरह से ऑफलाइन और मैनुअल था, जिससे आवेदकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, जिससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। आवेदक अब केवल तीन आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं।